एन.के. सिंह

सीजेआई चंद्रचूड़ आख़िर निशाने पर क्यों हैं?

एक जज को तो अपने न्यायिक आचरण के पैरामीटर में रहते हुए दुनिया की सकारात्मक या नकारात्मक आलोचना से ऊपर उठ कर फैसले देने होते हैं, फिर यह चिंता क्यों?

ऐसे यूएनओ का क्या मतलब जो टूल की तरह इस्तेमाल हो

संगठन के लगभग आठ दशक के अस्तित्व में दुनिया में जबरदस्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बदलाव आये। ऐसे में केवल पांच देशों का चौधरापन कोई ऐसा देश कैसे बर्दाश्त करेगा जो अपने बूते पर उभरा?

पन्नू हत्या साजिश और विकास यादव प्रकरण से क्या भारत कुछ सीखेगा?

अमेरिका से लेकर कनाडा तक और उनके मित्र देशों के सामने भारत की जो छीछालेदर हो रही है, उसके जिम्मेदार पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के दिल्ली में बैठे हैंडलर हैं। मोदी सरकार और उसके आला अफसरों की नाकाम हसरतों का अंजाम यह सारा मामला है, जिसकी कड़ियां लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़ी हुई हैं। पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह का विश्लेषणः

अंडरपास में डूबता देश का विकास

मोदी सरकार ने देश में स्मार्ट सिटी प्रोजक्ट लॉन्च किया था। हाल की बारिश ने इन तमाम शहरों में सरकार के विकास की पोल खोल दी है। दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख शहरों औद्योगिक नगर फरीदाबाद, साइबर हब गुड़गांव, यूपी के गाजियाबाद, नोएडा में भाजपा शासित सरकारों का विकास कार्य पानी में डूब चुका है। फरीदाबाद के अंडरपास में तो एक युवा बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत हो गई।

जनता जुमलेबाजों के जुमले भी नहीं समझी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक मशहूर कारोबारी समूह के शख्स ने खान-खान की चीजों पर जीएसटी को आसान बनाने के लिए कहा। लेकिन वित्त मंत्री ने जिस अंदाज में बात की लगता है कि वो इस देश की रानी विक्टोरिया हों। उनका एक और भी वीडियो वायरल हुआ जिसमें मणिपुर पर सवाल पूछने वाले पत्रकार को निर्मला सीतारमण डांटती देखी गईं। मोदी सरकार कैसे काम कर रही है, ये दोनों घटनाएं बताने के लिए पर्याप्त है। बाकी जनता जाने जो आजकल जुमले भी नहीं समझ रही।

मोदी जी, देश में कई सिंगापुर बनाना छोड़िये, सोमालिया बनना रोकिये!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के दौरे पर कहा है कि वह भारत में भी कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं और वह इस दिशा में मिलकर कोशिश कर रहे हैं। क्या सच में भारत में सिंगापुर बनाने का माहौल है? या हालात कुछ और स्थिति की ओर इशारा करते हैं?

ईडी अब फुफकारेगा, लेकिन काट नहीं पायेगा!

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी के मामलों में हाल में दिए गए फ़ैसले क्या ईडी की निर्बाध शक्तियों को कम नहीं करते हैं? क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शासन के कोबरे की विषग्रंथि निकाल दी है?

पुलिस को निरंकुश शक्ति क्यों? सरकारों का यह नया शौक!

आखिर पुलिस को ऐसी निरंकुश शक्ति दी ही क्यों गयी है? कैसी है भारतीय न्याय व्यवस्था जिसमें शक के आधार पर किसी व्यक्ति की हर किस्म की आजादी ख़त्म कर दी जाती है?

विपक्ष को कमजोर समझने की ग़लती न करें, संसद इसका प्रमाण!

राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक विपक्ष नयी ऊर्जा से भरपूर दिख रहा है। राहुल का जवाब देने पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर मंत्री तक देने उठ रहे हैं। सभापति को सदन से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? आख़िर इसकी वजह क्या?

लाड़-प्यार से आवारा कॉर्पोरेट पर मोदी मेहरबान!

मोदी सरकार के इस बजट का क्या संदेश है? सरकार आख़िर बजट में आम लोगों के लिए कुछ कर पाई है या फिर यह कॉर्पोरेट घरानों के अनुकूल बजट है?

नौकरियों पर बार-बार झूठः गलत दावों ने सरकार का इकबाल घटाया

झूठो बोलो, बार-बार झूठ बोलो। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, महंगाई से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सरकार का झूठ बार-बार पकड़ा जाता है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह झूठ पर क्या कह रहे हैं, जानिएः

महंगाई: क्यों ‘टॉप’ से ‘टोटल’ तक फेल रहे मोदी?

रोजमर्रा की सबसे बड़ी ज़रूरत वाली तीन सब्जियों- आलू, प्याज और टमाटर की महंगाई आख़िर बार-बार आसमान क्यों छू लेती है? किसान कभी सब्जियाँ सड़कों पर फेंकने को मजबूर होते हैं तो कभी ग़रीबों की इसको ख़रीदने की क्षमता तक नहीं बच पाती?

अयोध्या को तो भ्रष्टाचार-मुक्त करें

क्या चाँद पर उतरने वाला देश, मन्दिर तक जाने वाली सड़क –रामपथ – को भी ठीक से नहीं बनवा सकता? सड़क और रेलवे स्टेशन की चहारदीवारी गिरने का कारण भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और हो सकता है?

ध्यानरत मोदी-ब्रांड के लोकप्रियता की सीमा कहां तक?

पीएम मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगाए बैठे हैं और देश के तमाम पत्रकार और चिन्तक उस पर अपनी कलम चला रहे हैं। हर किसी के देखने का नजरिया है। पेश है यह नजरिया। पढ़िएः

140 करोड़ जनता का भविष्य किन हाथों में?

क्या देश की राजनीति संप्रदाय आधारित होकर रह गई है और इसका आगे भी यही हाल होने वाला है? क्या स्वास्थ्य और शिक्षा कभी मुद्दा बन सकते हैं?

चुनाव आयोग नाराज़ है यानी ज़िंदा है!

चुनाव आयोग पर लगातार गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं? चुनाव प्रचार में नफ़रती भाषणों पर कार्रवाई से लेकर मतदान के आँकड़े जारी करने में देरी तक को लेकर ईसीआई निशाने पर क्यों है? अब विपक्षी नेता खड़गे पर ही आयोग नाराज़ क्यों?

चुनाव में सीटें घटीं तो मोदी कहाँ होंगे?

लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा? जानिए, यदि उनकी सीटें कम हुईं तो इसके क्या संदेश होंगे।

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन: बीमार समाज या सिस्टमिक फेल्योर?

पतंजलि के उत्पादों के विज्ञापनों में कथित उल-जलूल दावों पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की माफी के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आख़िर किन वजहों से पतंजलि ने ऐसे दावे करने शुरू कर दिए थे?

आख़िर क्यों नहीं गरीबी तेजी से ख़त्म होती?

खेतिहर मजदूर की उत्पादकता एक रुपया है तो मैन्युफैक्चरिंग के श्रमिक की 3.5 रुपये और सेवा क्षेत्र के कर्मचारी की 4.7 रुपये। कमाल काम करने वाले का क्यों नहीं है?

मोदी सरकार के गवर्नेंस मॉडल से किसको फ़ायदा?

मोदी सरकार का गवर्नेंस मॉडल किसके लिए है? इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? मिनरल वॉटर पीने वालों को या फिर दो वक़्त का खाना भी न खा पाने वालों को? वरिष्ठ पत्रकार एन के सिंह बता रहे हैं गवर्नेंस मॉडल का पूरा सच-

शासकीय नैतिकता का आख़िरी झीना पर्दा भी जाता रहा

नारद घोटाले में सीबीआई ने सत्ताधारी टीएमसी के चार नेताओं को गिरफ्तार किया लेकिन मुख्य अभियुक्त सहित जो अन्य आरोपी केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी में शामिल हो गए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों?

लोगों की समझ को इतना कम न आंके नेतृत्व

देश जब दवा, बेड्स, इलाज, ऑक्सीजन और टीके के अभाव में मौत सामने देख रहा है, देर से ही सही, प्रधानमंत्री के सांत्वना और भरोसे के दो शब्द देशवासियों ने सुने।

कोरोना वायरस का वह राज जिसका अब पता चला!

कोरोना वायरस की असली शक्ति है मनुष्य के रक्त के आरबीसी में प्राकृतिक मोलिक्यूल—बिलीवरडीन और बिलीरुबिन- जो शरीर में बने एंटीबाडीज को भी रोक देते हैं और स्वयं इस प्रोटीन के साथ जुड़ कर कोरोना को सुरक्षित कर देते हैं।

क्यों जनता की नज़र में गिरता जा रहा है चुनाव आयोग?

सुप्रीम कोर्ट तक ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कहा कि वह अपनी टी. एन. शेषन काल वाली गरिमा फिर से हासिल नहीं कर सकता।

आख़िर देश की नौकरशाही को हुआ क्या है?

उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत पिछले दो सालों में निरुद्ध 41 लोगों में (जिनमें 90 फ़ीसदी अल्पसंख्यक थे) 30 की गिरफ़्तारी ग़लत क़रार दी। नौकरशाही को आख़िर हुआ क्या है?

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