केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन ने नस्लीय और जाति-आधारित पूर्वाग्रह के खिलाफ़ बोला है। देश में इस व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी सामाजिक समरसता के जो दावे करते हैं, वे दावे अब शारदा मुरलीधरन के तथ्यों के सामने खोखले साबित हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत मित्तल की टिप्पणीः
दिल्ली में बीजेपी सरकार महिलाओं को मासिक 2500 रुपये देने सहित अन्य गारंटियों के अपने वादे को क्यों पूरा नहीं कर पा रही है? क्या इन गारंटियों को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ाना होगा?
ख़पत काफ़ी ज़़्यादा कम हो गई है। मध्यवर्ग की आय कम हुई है। बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में किस-किस से निपटेंगी?
प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के आम चुनाव में राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी भाषण में महिलाओं को विपक्ष द्वारा उनका मंगलसूत्र और उनके सोने के जेवर छीन लेने का आरोप लगाकर डराया था।
अगले कुछ महीने में तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले क्या बजट में बेरोजगारी के आँकड़ों पर ध्यान रखा जाएगा? जानिए, बजट के लिए क्या-क्या चुनौतियाँ हैं।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आने वालों पर कोविड—19 निगेटिव रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता ख़त्म करने वाला आदेश क्या कुंभ मेले को श्रद्धालुओं के लिए 'महामारी का महाकुंभ' साबित कर देगा?
क्या इस देश में महात्मा गांधी की बताई राह का 'टूलकिट' यानी योजना तैयार करके संगठित अहिंसक आंदोलन करना गुनाह है? यदि ऐसा है तो फिर बापू के नेतृत्व में चला हमारी आज़ादी का समूचा नागरिक अवज्ञा आंदोलन राजद्रोह ही था?
कर-लोकपाल की ज़रूरत मुख्य आर्थिक सलाहकार के. वी. सुब्रमण्यन ने साल 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताई है। उनके अनुसार कर-लोकपाल, आयकरदाताओं सहित तमाम करदाताओं के अधिकारों की निगरानी के लिए ज़रूरी है।
त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, नगालैंड, असम, गोआ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कम से कम 10 राज्यों में बीजेपी में विद्रोह की चिंगारी सुलग रही है।
सनातन संस्कृति के सबसे पावन एवं पुण्यार्जक महापर्व पूर्ण कुंभ का मकर संक्रांति-14 जनवरी से शुरू होने वाला मेला उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की कोताही से इस वर्ष आयोजित ही नहीं हो पाया!
किसानों से बातचीत में पराली जलाने वालों पर जुर्माने का प्रावधान रद्द करने पर केंद्र सरकार की रजामंदी से उसके द्वारा आनन-फानन में एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण आयोग के गठन के पीछे उसकी नीयत पर सवालिया निशान लग रहा है।
दुनिया में तीन वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिलने से कोविड—19 महामारी से मानव जाति को छूटकारे के आसार तो बने हैं मगर चुनिंदा देशों द्वारा वैक्सीन की जमाखोरी से पिछड़े देशों के लंबे समय तक पीड़ित रहने की आशंका भी बढ़ी है।
एनडीए की चौथी पारी में करोड़ों युवाओं की नौकरी और आर्थिक तरक्की की आकांक्षाओं का क्या होगा? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के 19 लाख नौकरियों के वादे को पूरा करेंगे?
सचिन पायलट की बग़ावत ठंडी करने में कामयाबी क्या कांग्रेस में युवा खेमे की रणनीतिक जीत है? कम से कम पायलट प्रकरण को निपटाने संबंधी विवरण जो मीडिया में छनकर आ रहा है उसके पीछे तो यही संदेश देने की कोशिश दिख रही है।
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी. श्रीरामुलु ने यह कह कर सबको चौंका दिया कि कोरोना से लड़ाई अब भगवान भरोसे है, पर ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों की यही रवैया रहा है।
आकाशीय बिजली गिरने से सबसे अधिक मौत जहां महाराष्ट्र के मराठवाड़ा अंचल में दर्ज हैं, वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के किसान और आदिवासी भी बड़ी संख्या में इसके शिकार होते हैं।
लगता है कि मोदी सरकार की कोरोना पर कोई साफ़ योजना नहीं है और वह सिर्फ़ भाषणों से ही काम चलाना चाहते हैं। क्योंकि महामारी बेलगाम है और निपटने की सरकारी तैयारी लापता है।
जॉर्ज फ्लॉयड के गोरे पुलिस अधिकारी के घुटने तले दम तोड़ने के बाद अमेरिका हिंसा की चपेट में आ गया। लेकिन यह बहस खड़ी हुई है कि अश्वेतों से गैर-बराबरी का भाव कब ख़त्म होगा।
