महंगाई ने गृहिणियों की नींद उड़ाई!

मोदी सरकार के लगातार ग्यारहवें आम बजट से महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त निचले तबक़े ने जहां अपनी आमदनी बढ़ाने और ज़रूरी वस्तुओं के दाम घटाने संबंधी उपायों की आस लगा रखी है वहीं मध्यमवर्ग भी वित्तीय राहत की बाट जोह रहा है। ताज्जुब ये है कि मोदी सरकार ने आमदनी में जमीन-आसमान के अंतर के बावजूद इन दोनों ही तबक़ों को करों के नागपाश में जकड़ दिया है। निम्न मध्यमवर्ग और गरीब तबक़ा तो जीएसटी की ऊँची दरों पर मोदी सरकार द्वारा वसूली से परेशान है। उधर मध्यवर्ग पिछले साढ़े दस साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अंधनिष्ठा के बावजूद जीएसटी के साथ ही मोटी दरों पर आयकर का भुगतान करते-करते पस्त हो गया है। इसलिए अर्थव्यवस्था में मांग और खपत दोनों ही घट रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के लिए केंद्रीय बजट में देश के सभी तबकों को राहत देकर संतुष्ट करना सबसे बड़ी चुनौती है।