केरल की मुख्य सचिव से रंगभेद: कहां हैं संस्कारियों के समरसता वाले दावे?

यह भी चिंताजनक है कि भारत में जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति इस भेदभाव को और अधिक गहरा कर रही है। ताजा उदाहरण समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर करणी सेना द्वारा किया गया हमला है। यह हमला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आगरा में मौजूदगी के दौरान हुआ, जो कानून व्यवस्था पर ‘जीरो टॉलरेंस’ का दावा करते हैं।

मध्य प्रदेश में भी एक दलित व्यक्ति पर पेशाब करने की घटना ने जातिगत भेदभाव की भयावहता को उजागर किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पीड़ित के पैर धोने की कोशिश मात्र लीपापोती साबित हुई। यह विडंबना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान स्वयं पिछड़ी जाति से होने का दावा करते हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

केरल के नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन और सीपीआई (एम) के सांसद के राधाकृष्णन ने उनकी ईमानदारी की सराहना की। यह चर्चा फेयर एंड लवली जैसी गोरेपन की क्रीम के विज्ञापनों और विवाह विज्ञापनों में 'अत्यधिक गोरी वधू' की माँग के रूप में भी प्रतिबिंबित होती है। इससे यह साफ़ है कि भले ही 15 अगस्त 1947 को भारत ने गोरों की गुलामी से मुक्ति पा ली हो, लेकिन रंग और जातिगत भेदभाव की बेड़ियाँ अब भी समाज को जकड़े हुए हैं।