सरकार ख़ुद ही पराली पर जुर्माने को हटाना चाहती थी?

किसानों से बातचीत में पराली जलाने वालों पर जुर्माने का प्रावधान रद्द करने पर केंद्र सरकार की रजामंदी से उसके द्वारा आनन-फानन में एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण आयोग के गठन के पीछे उसकी नीयत पर सवालिया निशान लग रहा है। जुर्माना रद्द करने संबंधी बयान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 30 दिसंबर को किसान संगठनों से बातचीत के बाद दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संबंधित क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अध्यादेश अक्टूबर में जारी किया गया था। इसके मुताबिक़, वायु प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार लोगों को अधिकतम एक करोड़ रुपए ज़ुर्माना और ज़्यादा से ज़्यादा पाँच साल कैद की सज़ा हो सकती है।