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मुकेश कुमार सिंह
मुकेश कुमार सिंह
मुकेश कुमार सिंह स्वतंत्र पत्रकार और राजनीतिक प्रेक्षक हैं। 28 साल लम्बे करियर में इन्होंने कई न्यूज़ चैनलों और अख़बारों में काम किया। पत्रकारिता की शुरुआत 1990 में टाइम्स समूह के प्रशिक्षण संस्थान से हुई। पत्रकारिता के दौरान इनका दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, उदयपुर और मुम्बई में भी प्रवास रहा। फिलहाल, दिल्ली में बसेरा है। 

कॉरपोरेट के बहिष्कार के सिवाय कोई रास्ता नहीं!

इन दिनों हर किसी की ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि किसान आन्दोलन का नतीज़ा क्या निकलेगा? सवाल बिल्कुल सटीक और समसामयिक है। कौतूहल स्वाभाविक और सार्वजनिक है। हालाँकि, इसका जवाब आसान नहीं।

हाथरस: राजनीति का अपराधीकरण ख़त्म होने तक ढोंग है ‘बेटी बचाओ’ का नारा

अपनी सरकार में अपराध होने पर सत्ताधारी दल चुप रहता है लेकिन यही दल विपक्ष में होने पर ऐसे मुद्दों पर हंगामा खड़ा कर देता है। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी कब तय होगी?

‘विपक्ष विहीन भारत’ बनाना ही असली ‘मन की बात’ है!

शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि मौजूदा एनडीए वाजपेयी-आडवाणी के ज़माने वाला नहीं है। क्या इसका इशारा बीजेपी के ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ एजेंडे की तरफ़ नहीं है? क्या बीजेपी का असली लक्ष्य ‘विपक्ष विहीन भारत’ बनाना ही है?

बढ़ती बेरोज़गारी, गर्त में जाती अर्थव्यवस्था के बीच सरकारों का निजीकरण पर जोर 

भारत में सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार और उड्डयन क्षेत्र के डूबने का भरपूर उदाहरण हमारे सामने है। सरकारी क्षेत्र में कमियाँ होती हैं, लेकिन प्राइवेट के आने से पहले और बाद में इन्हें और बढ़ाया जाता है। 

अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, डैमेज़ कंट्रोल में जुटा संघ 

कांग्रेस की बीमारी, उसके परिवारवाद और वंशवाद को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान वे लोग हैं जिन्होंने 2019 और 2014 में कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया था।

आख़िर कैसा आर्थिक सुधार है आयकर का नया फ़ेसलेस सिस्टम?

प्रधानमंत्री की ओर से 13 अगस्त 2020 को देश को समर्पित नये फ़ेसलेस इनकम टैक्स सिस्टम से क्या वाक़ई देश में क्रान्तिकारी बदलाव के नये युग की शुरुआत हो जाएगी? 

संविधान बचाने के लिये ज़रूरी है आन्दोलनकारियों को बचाना

सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा के हवाले से शाहीन बाग़ वालों में संविधान बचाओ आन्दोलन को जल्द बहाल करने की सुगबुगाहट है।

कोरोना और कराहती अर्थव्यवस्था के बावजूद जनता उफ़ क्यों नहीं करती? 

मौजूदा राजनीतिक दौर में बुद्धिजीवियों की ओर से ‘इललिबरल रिवोल्युशन’ (Illiberal Revolution) नामक एक नया जुमला देखने में आ रहा है। इसका मतलब क्या है?

आख़िर क्यों पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सिरफिरी बातों से ही सत्ता पाना चाहती है?

पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष ने एक बार फिर हास्यास्पद बातें कही हैं। आख़िर पश्चिम बंगाल में भी यह पार्टी इस तरह की बातें ही क्यों कर रही है?

भारतीय सैनिक चीन के कब्जे में हैं, यह बात जनता से क्यों छुपाई गई?

सेना और विदेश मंत्रालय ने दावा किया था कि कोई भी जवान ‘लापता’ नहीं है लेकिन चीन द्वारा दस भारतीय जवानों को रिहा करने के बाद दोनों की किरकिरी हो रही है। 

मोदी की विदेश नीति की वजह से 'हिन्दू राष्ट्र' नेपाल बन गया भारत विरोधी?

नेपाल की मौजूदा राजनीति भी उसी छद्म राष्ट्रवाद ही राह पर चल रही है, जिसका भारत में भी ज़बरदस्त बोलबाला है? 

देश में ‘समानान्तर सरकार’ चल रही है तो क्या संवैधानिक ढाँचा ध्वस्त हो चुका है?

कोरोना संकट की आड़ में जैसे श्रम क़ानूनों को लुगदी बनाया गया, क्या वैसा ही सलूक अब न्यायपालिका के साथ भी होगा? फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्यों कह रहे हैं कि देश के 19 हाईकोर्ट के ज़रिये ‘कुछ लोग समानान्तर सरकार’ चला रहे हैं?

वित्तमंत्री की ग़लतबयानी कि सरकार को नहीं पता प्रवासी मज़दूरों की संख्या

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण क्यों कहने लगीं कि प्रवासी मज़दूरों से सम्बन्धित कोई आँकड़ा देश में है क्या? वह कहती हैं कि बग़ैर आँकड़ों के सरकार ये कैसे तय कर सकती है कि उसे किन-किन लोगों तक मदद पहुँचानी है?

निर्मला जी, मंदी के इस दौर में कौन लेता है क़र्ज़?

प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री ने उत्साह से ‘आओ क़र्ज़ा लो’ की ‘थीम’ पर आधारित कोरोना पैकेज़ का ऐलान किया था, पर ग्राहकों में उत्साह नहीं उमड़ रहा है।

कोरोना संकट पर संसद ख़ामोश क्यों? सत्र बुलाओ, जवाबदेही तय हो!

भारतीय इतिहास के इस सबसे बड़े संकट से सरकार कैसे निपट रही है, क्या यह जवाबदेही संसद को नहीं तय करनी चाहिए? सरकार से जबाब-तलब करने वाला प्रश्नकाल आख़िर क्यों ख़ामोश है? 

सरकार ख़ज़ाना खाली करे तभी आईसीयू से बाहर निकल पाएगी अर्थव्यवस्था

लॉकडाउन ने देश के सामने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। आर्थिक गतिविधियाँ दम तोड़ चुकी हैं और भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। 

21 लाख करोड़ के कोरोना पैकेज़ में राहत के सिर्फ़ 2 लाख करोड़?

वित्त मंत्री अब तक 20,97,053 करोड़ रुपये की घोषणाएँ कर चुकी हैं। पाँच दिनों के भीतर 5 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा भी किसी उपलब्धि से कम नहीं।

वित्त मंत्री जी, किसानों को सपनों का पैकेज नहीं, बल्कि तुरंत राहत चाहिए

कोरोना संकट के कारण किसान, मजदूर सरकार से तुरंत राहत की उम्मीद लगाए बैठा है लेकिन उसे लंबे-चौड़े भाषणों के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। 

20 लाख करोड़: तीन दिनों से राहत कम, भाषण ज़्यादा बरस रहा है

ग़रीब हो या अमीर, जब जनता 20 लाख करोड़ रुपये के सुहाने पैकेज वाले झुनझुने की झंकार सुनने को बेताब हो तब तीन दिनों से राहत कम और भाषण ज़्यादा बरस रहा है। 

ग़रीबों और मज़दूरों ने प्रधानमंत्री के ‘मन की’ तो सुनी, लेकिन उनकी ‘बात’ कहाँ थी!

प्रधानमंत्री ने 12 मई के अपने राष्ट्रीय संदेश में क्या-क्या कहा, ये तो अब तक आप जान ही चुके होंगे। लेकिन 34 मिनट के उनके भाषण में काम की बात कितनी थी?

क्या प्रधानमंत्री की सहमति से निलंबित किए गए हैं श्रम क़ानून?

लॉकडाउन के बाद बिगड़ी स्थिति में मज़दूरों के साथ खड़े होने के बजाय राज्य सरकारें उनके पहले से मिले हक़ भी ख़त्म कर रही है। 

बीएमसी कमिश्नर का तबादला, क्या ज़्यादा टेस्टिंग की मिली सज़ा?

क्या बीएमसी के मुखिया प्रवीण परदेशी को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वह कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। 

शराब बेचना क्यों ज़रूरी, कोरोना बढ़े तो बढ़े

कोरोना संकट की मार जब अर्थव्यवस्था पर पड़ी तो सरकारों ने शराब पर बेहिसाब टैक्स बढ़ा दिया। इसी तरह पेट्रोल और डीजल को भी महंगा कर दिया। 

सरकार! क्या मध्य वर्ग की कमर तोड़ने का इरादा है?

क्या सरकार को इतनी मामूली सी बात भी नहीं पता कि पेट्रोल-डीज़ल के दाम आसमान छूने से सबसे ज़्यादा असर मध्य वर्ग पर ही पड़ेगा। मध्यम वर्ग पर ही आर्थिक मन्दी और बेरोज़गारी की सबसे तगड़ी मार पड़ी है।

रेल-भाड़ा भरने की कांग्रेस की पेशकश: क्या सोनिया का मास्टर स्ट्रोक है?

कोरोना संकट के दौरान परदेस में फँसे और पाई-पाई को मोहताज़ ग़रीब और प्रवासी मज़दूरों के लिए कांग्रेस की ओर से मदद का हाथ बढ़ाने की पेशकश से बीजेपी ख़ेमा सकपका क्यों गया?

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