सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही एससी-एसटी कोटे में क्रीमी लेयर को बाहर कर हाशिए में पड़े अन्य दलित उपजातियों को आरक्षण का लाभ देने का फैसला सुनाया था। इसका दलित संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध कर दिया था। इसके बाद भाजपा के सांसदों ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सुप्रीम फैसले पर आपत्ति जताई। इसके बाद मोदी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नामंजूर कर दिया।
