सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 65 प्रतिशत कोटा ख़त्म कर दिया गया था। बिहार सरकार ने आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के सरकार के फ़ैसले को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
बिहार में 65% कोटा ख़त्म करने के आदेश पर रोक लगाने से SC का इनकार
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- 29 Mar, 2025
बिहार सरकार ने आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के सरकार के फ़ैसले को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 20 जून को बिहार विधानसभा द्वारा 2023 में पारित संशोधनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि वे संविधान की शक्तियों से परे हैं और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता का उल्लंघन करते हैं।