सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोकपाल एएम खानविलकर के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकपाल हाईकोर्ट के जजों की जांच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपास के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की है। खानविलकर अपने पिछले विवादित फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इस रिपोर्ट में उन फैसलों का भी जिक्र हैः
सीईसी नियुक्ति पैनल की बैठक पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जानिए, इसने क्यों कहा कि सरकार को अपना अहंकार छोड़कर बैठक को स्थगित कर देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर ईडी मामलों में जमानत देने के पक्ष में रहा है, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी का हालिया फ़ैसला इसके विपरीत क्यों आया? जानिए इस फैसले के कानूनी और राजनीतिक मायने।
वीएचपी के कार्यक्रम में 'देश तो बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा' बयान देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की मुश्किल बढ़ने वाली है? जानें, सुप्रीम कोर्ट की क्या तैयारी है।
तो क्या ईडी के साथ ही अब सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को भी अब नागरिकों के मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने से पहले दोबारा सोचना होगा?
Hindi News India: Satya Hindi Bulletin for 16 December। Masjid । Jai Shri Ram। Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट की ये बात है या ‘हंगामा’? मस्जिद में ‘जय श्री राम’ को लेकर ये क्या कहा?
एक के बाद एक मस्जिदों पर आख़िर क्यों दावे किए जा रहे हैं? पहले आख़िर ऐसा अलग क्या था कि देश भर में अलग-अलग मस्जिदों पर इस तरह से दावे नहीं किए जा रहे थे?
नए कानून के ज़रिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से हटा दिया गया है। इसी को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को सही ठहराकर संघ परिवार को हिला दिया क्या कोर्ट ने उसकी इस धारणा को ध्वस्त कर दिया कि संविधान में धर्मनिर्पेक्षता और समाजवाद नहीं होने चाहिए?
उत्तर प्रदेश में एक शख्स के ख़िलाफ़ एक के बाद एक कई एफ़आईआर दर्ज किए जाने के मामले में आख़िर सुप्रीम कोर्ट को यूपी पुलिस को क्यों सख़्त चेतावनी देनी पड़ी?
हिमालच प्रदेश में छह विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव बनाए जाने को लेकर आख़िर अदालत में मामला क्यों चल रहा है? जानिए, हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक क़रार दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
गुलफिशा को 11 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जानिए, आख़िर उनकी जमानत याचिका पर तब से क्या-क्या हुआ।
