किसानों के एक संगठन ने जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग की याचिका लगाई तो जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर भी क्या टिप्पणी की
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन. वी. रमना ने पुलिस अफ़सरों को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल के साथ साँठगाँठ करने से बाद में उन्हें ही नुक़सान उठाना होगा।
Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन । सुप्रीम कोर्ट के ई-मेल के साथ मोदी की तसवीर, विरोध के बाद हटाई । क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा
जाति जनगणना पर विपक्षी दलों व अपने ही नेताओं के दबाव के बाद भी बीजेपी अपनी राय बदलने को तैयार क्यों नहीं है? जानिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या दलील रखी? क्या जेडीयू, अपना दल जैसे बीजेपी के सहयोगी दल शांत बैठेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए में प्रवेश देने को एक साल टालने की सरकार की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने 14 नवंबर को परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन । ट्रिब्यूनलों में चुनिंदा नियुक्ति पर केंद्र को SC की अवमानना की चेतावनी । यूपी बीजेपी अध्यक्ष बोले - BSP मज़बूत है, लोगों को ग़लत-फ़हमी
कोरोना काल के बाद अदालतों में लंबित मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गए हैं। सिर्फ़ निचली अदालतों में ही अब 4 करोड़ से ज़्यादा लंबित मामले हो गए हैं। ऐसा आख़िर क्यों हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति को लेकर फिर से केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है। इसने सवाल उठाया है कि चुनिंदा नियुक्ति क्यों की जा रही है? पिछले हफ़्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताया था कि वह अदालत के धैर्य की परीक्षा न ले।
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस सॉफ्टवेअर जासूसी मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह एफ़िडेविट जमा कर यह बताए कि किस एजेंसी को इसका अधिकार था और यह जासूसी अधिकृत थी या नहीं।
कोरोना से जुड़े मौत के किन मामलों में मौत का कारण कोरोना को माना जाएगा, इस पर सरकार ने स्थिति अब साफ़ कर दी है। इसने हलफ़नामा देकर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इसको लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सेना में महिलाओं के पर्मानेंट कमीशन पर ऐतिहासिक फ़ैसला आया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि महिलाओं को भारतीय सेना में पर्मानेंट कमीशन मिलेगा और एनडीए में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से सरकार पर काफ़ी दबाव था।
ट्रिब्यूनल में रिक्त पदों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर सरकार के रवैये को देखते हुए इसने कहा कि सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही है।
