लैटरल एंट्री मोड के जरिए 45 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भर्ती के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के दबाव ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर आरक्षण प्रणाली को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया है जो भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अवसर देता है।
दो आरक्षण विवादः केंद्र ने 45 सीनियर पदों पर लैटरल एंट्री का विज्ञापन दिया, यूपी में झटका
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- 18 Aug, 2024
यूपीएससी ने शनिवार को लैटरल एंट्री मोड के जरिए भरे जाने वाले संयुक्त सचिवों के 10 और निदेशकों/उप सचिवों के 35 पदों का विज्ञापन जारी किया है। लैटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार ने पहले भी बड़े पैमाने पर भर्तियां की हैं। ऐसी भर्तियां विवादित हैं। दूसरी तरफ यूपी में 69000 सहायक शिक्षकों की सूची हाईकोर्ट ने योगी सरकार से फिर से जारी करने को कहा है। क्योंकि सरकार ने जो नियुक्तियां की हैं, उनमें आरक्षण नियमों का पालन ही नहीं किया गया। योगी सरकार ने कोटा सिस्टम को ताक पर रख दिया था।
