मुसलमान-विरोध संविधान का विरोध है

इस प्रश्नोत्तर में भारत की राजनीतिक और नैतिक उलझन छिपी है। प्रश्नकर्ता ने यह न पूछा कि आख़िर यह क़ानून संविधान-विरोधी क्यों है। इसका उत्तर देने में उलझन सुलझाई जा सकती थी। बिना घुमाए-फिराए इसका जवाब यह है कि यह क़ानून संविधान-विरोधी इसलिए है कि यह मुसलमान-विरोधी है। इसलिए संविधान-विरोधी है कि यह नागरिकता हासिल करने का एक रास्ता बनाता है जिससे होकर मुसलमान पहचान भारतीय नागरिकता तक नहीं पहुँच सकती। यह नागरिकता की संवैधानिक अवधारणा के ख़िलाफ़ है। हमारा संविधान नागरिकता हासिल करने में किसी धार्मिक पहचान को बाधा नहीं मानता। यह नया क़ानून इसीलिए संविधान-विरोधी है कि यह एक ऐसी राह बनाता है जिसपर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सबका स्वागत है, लेकिन जो मुसलमान पहचान के आगे रुकावट खड़ी कर देता है। इस वजह से यह संविधान-विरोधी है।