क्या ट्रम्प की नीतियां यूएस में ‘मैककार्थी युग’ की वापसी का संकेत हैं?

इसका मतलब यह है कि हरेक आदमी पर, उसके दिमाग़ पर नज़र है और कोई भी कहीं सरकार से महफ़ूज़ नहीं है।अमरीकी सरकार ने कहा है कि अगर किसी का ख़्याल है कि ग्रीन कार्ड उसे बचा लेगा तो वह भ्रम में है। अमरीका की नागरिकता किसी का अधिकार नहीं। उसे कभी भी रद्द किया जा सकता है। डॉनल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद हर किसी पर तलवार लटक रही है जिनमें कुछ भी ‘बाहरी’ तत्त्व है। क्या इससे भारतीय चिंतित हैं? वे जिनका आख़िरी सपना अमरीका जाना और वहाँ बस जाना होता है? फिर वहाँ से भारत का गुण गाना होता है?

यह आदेश भी जारी किया गया है कि पुरुष और स्त्री के अलावा और किसी जेंडर का उल्लेख कहीं नहीं होना चाहिए। जेंडर और ट्रांसजेंडर जैसे शब्दों को प्रतिबंधित किया गया है।वैज्ञानिक संस्थाएँ अपनी अपनी वेब साइट की सफ़ाई कर रही हैं कि ये शब्द न दिखलाई पड़ें । ढेर सारे शोध पत्र और पाण्डुलिपियों को रोक लिए गया है। ट्रम्प शासन ने ‘जेंडर आइडियोलॉजी’ के प्रसार के षड्यंत्र को रोकने का ऐलान किया है।

ट्रम्प सरकार के आदेशों का पालन करने की अफ़रा तफ़री देखकर हैरानी होती है कि यही देश है जिसका दावा था अकादमिक आज़ादी के मामले में वह दुनिया में अव्वल है। यह एक वजह थी कि शोध और ज्ञान निर्माण के मामले में वह दुनिया का नेतृत्व करता रहा है।लेकिन वह संभव हुआ है इस स्वतंत्रता के कारण। उसके कारण पूरी दुनिया से श्रेष्ठ मस्तिष्क अमरीकी विश्वविद्यालयों की तरफ़ खिंचे चले आते थे। अमरीकी विश्वविद्यालयों को इसका लाभ था कि पूरी दुनिया से तरह तरह के दिमाग़ उसके परिसरों में सक्रिय थे। अब वह उस विविधता को ही ख़त्म कर देना चाहता है।