इस लोकसभा चुनाव के बीच ही कलकत्ता हाईकोर्ट के कई फ़ैसले सुर्खियों में रहे हैं। इन फ़ैसलों से टीएमसी नाराज़ भी हुई और बीजेपी के ख़िलाफ़ कई गंभीर आरोप भी लगाए। चाहे वो सुवेंदु अधिकारी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने से पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेने का मामला हो या फिर पूरे राज्य के ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का मामला या फिर 25 हज़ार स्कूली शिक्षक और स्टाफ़ की नियुक्तियों पर रोक का फ़ैसला। हर फ़ैसले का बीजेपी ने इस चुनाव में फायदा उठाया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट के फ़ैसलों से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला?
- पश्चिम बंगाल
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- 27 May, 2024
लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के एक के बाद एक कई फ़ैसलों को बीजेपी ने ख़ूब भुनाया है? जानिए, आख़िर किस तरह से बीजेपी को लगातार फायदा हुआ।

ताज़ा मामला सुवेंदु अधिकारी से जुड़ा है। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अमृता सिन्हा ने पिछले हफ़्ते शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुवेंदु अधिकारी के आवास-सह-कार्यालय में कथित तौर पर पाए गए हथियारों और बड़ी मात्रा में नकदी के संबंध में शिकायतों की जांच करने से पश्चिम बंगाल पुलिस को रोक दिया।