अतिरिक्त शिक्षक भर्ती में SC ने रद्द की सीबीआई जांच; ममता को कितनी राहत?

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा 2016 में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में भारी अनियमितताएँ सामने आई थीं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले साल इस भर्ती को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद मई 2022 में राज्य सरकार ने वेटलिस्टेड उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने का फ़ैसला किया था। हाई कोर्ट ने इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला क़दम माना और सीबीआई जाँच के आदेश दिए। ममता सरकार ने इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।