ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो सहित कई धाराओं में यौन उत्पीड़न के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। लेकिन हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा।
मुख्यमंत्री ने अदालत को बताया था कि उसमें 'कुछ भी अपमानजनक नहीं है' जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने उनसे कहा था कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण वे राजभवन में आने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई? जानिए, इसने आख़िर क्यों कहा कि व्यक्तिगत सुरक्षा में दिलचस्पी क्यों ली जा रही है?
कोलकाता हाईकोर्ट एक के बाद एक ऐसे फैसले क्यों सुना रहा है जिनसे बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है? ममता बैनर्जी के इन आरोपों में कितना दम है कि ये फ़ैसले मोदी को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-
2011 में दायर जनहित याचिका में दावा किया गया था कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र 1993 (पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग) अधिनियम को दरकिनार कर दिए गए। जानिए, हाईकोर्ट ने अब क्या कहा।
ममता सरकार ने राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में एसएससी द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले आदेश को चुनौती दी थी।
शुक्रवार को वह एक बंगाली समाचार चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, इस दौरान उनसे "गांधी और गोडसे" के बीच किसी एक का चयन करने के लिए कहा गया था। इस पर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, "मैं अब इसका जवाब नहीं दूंगा, मुझे इसके बारे में सोचना होगा।
