कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़े फ़ैसले में 2010 के बाद से बंगाल में जारी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है। इससे क़रीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट पर असर पड़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह इस फ़ैसले को नहीं स्वीकार करेंगी। हालाँकि, अदालत ने साफ़ किया है कि जिन लोगों ने अधिनियम का लाभ लेकर रोजगार प्राप्त किया था और इस तरह के आरक्षण के कारण पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, वे इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।