सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम और केंद्र सरकार के बीच फिर से तनातनी की खबरें हैं। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से सुप्रीम कोर्ट अभी तक करीब 8-10 बार सरकार को जजों की नियुक्ति में देरी, नामों को पेंडिंग रखना, लिस्ट लौटाने पर नाराजगी जता चुका है। 2014 में तो केंद्र ने एक आयोग बनाकर कॉलिजियम सिस्टम को खत्म करने की भी कोशिश की थी। पढ़िए पूरी कहानीः
