केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम की ओर से जिन 9 जजों के नामों की सिफ़ारिश की गई थी, उन सभी को मंजूर कर लिया है। इन नामों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये सभी जज शपथ ले लेंगे। बीते कुछ सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉलिजियम की ओर से भेजे गए सभी नामों को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है।
सीजेआई एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाले कॉलिजियम ने जिन जजों के नाम की सिफ़ारिश की थी, उनमें से चार जज हाई कोर्ट्स में चीफ़ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं।
इनमें कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस विक्रम नाथ, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं।
इसके अलावा कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, केरल हाई कोर्ट में जस्टिस सी.टी. रविकुमार, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी के नाम की भी कॉलिजियम ने सिफ़ारिश की थी। बार से पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पी.एस. नरसिम्हा के नाम की सिफ़ारिश की गई थी। इनमें तीन महिला जज भी शामिल हैं।
कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना भारत की पहली महिला सीजेआई हो सकती हैं।
कॉलिजियम में सीजेआई रमना के अलावा, जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एल. नागेश्वर राव का नाम शामिल है। कॉलिजियम ने 17 अगस्त को यह सिफ़ारिश केंद्र सरकार को भेजी थी।
क्या है कॉलिजियम?
कॉलिजियम शीर्ष न्यायपालिका में जजों को नियुक्त करने और प्रमोशन करने की सिफ़ारिश करने वाली सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जजों की एक समिति है। यह समिति जजों की नियुक्तियों और उनके प्रमोशन की सिफ़ारिशों को केंद्र सरकार को भेजती है और सरकार इसे राष्ट्रपति को भेजती है। राष्ट्रपति के कार्यालय से अनुमति मिलने का नोटिफ़िकेशन जारी होने के बाद ही जजों की नियुक्ति होती है।
जस्टिल क़ुरैशी का नाम नहीं
लेकिन इस बार भी जस्टिल अकील क़ुरैशी के नाम की सिफ़ारिश कॉलिजियम ने नहीं की। सितंबर, 2019 में कॉलिजियम के फ़ैसले को लेकर विवाद हुआ था क्योंकि तब इसने केंद्र सरकार की आपत्ति पर गुजरात हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस अकील क़ुरैशी से जुड़ी अपनी ही सिफ़ारिश को पलट दिया था।
जस्टिस क़ुरैशी ने गुजरात हाई कोर्ट में रहते हुए कई अहम फ़ैसले सुनाए थे। उनमें से एक फ़ैसला गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ था। तब शोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस कुरैशी ने उन्हें दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। हालांकि बाद में अमित शाह को इस केस में बरी कर दिया गया था।
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