सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को तय समय में मंजूरी देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन दिनों में उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए 44 न्यायाधीशों को मंजूरी दे दी जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 'तय नियम-कानून का पालन करने' और प्रक्रिया में देरी नहीं करने के लिए कहा था।
कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 44 नामों को 3 दिन में भेज देंगे: सरकार
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- 6 Jan, 2023
अदालतों में नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और सरकार में खींचतान के बीच अब सरकार ने कुछ नामों को जल्द ही भेजने की बात कही है। जानिए, कॉलेजियम ने कितने नामों की सिफारिश की है।

जजों की नियुक्ति में देरी पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से लंबित नामों पर जल्द से जल्द मुहर लगाने को कहा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार समयसीमा का पालन करेगी।