आंबेडकर ने क्यों कहा था कि चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण से दूर रहे?

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे अहम ईंट है। यदि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में कोई लोकतंत्र चूक जाता है तो चुनाव के बाद वह देश लोकतंत्र की परिभाषा से भी बाहर हो जाता है।

वर्तमान भारत इस समय उसी बिन्दु पर पहुँच चुका है। लोकसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल, 2023 पारित कर दिया। इस विधेयक की सबसे विवादास्पद और लोकतंत्र विरोधी बात यह है कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जिस समिति के गठन की बात की गई है उसमें भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई केन्द्रीय मंत्री व लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया गया है। तीन लोगों की इस समिति में जिसके पास एक निष्पक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने की जिम्मेदारी होगी, उसमें केंद्र सरकार का ही बहुमत विद्यमान है। यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री और उनका सहयोगी मंत्री हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को इस पद के लिए चुनेंगे जो उनका और उनके दल का समर्थन करे। और अंततः यह एक भेदभावपूर्ण चुनाव व्यवस्था को जन्म दे देगा। निष्पक्षता और स्वतंत्रता के अभाव में चुनाव प्रणाली पर भरोसा बने रहने का कोई भी कारण नहीं रह जाएगा। एक गैरभरोसेमंद चुनाव प्रणाली से चुनी गई सरकार को लोकतान्त्रिक सरकार भी नहीं कहा जा सकता है। और इस तरह एक ‘लोकतान्त्रिक गणराज्य’ की व्यवस्था अविश्वास और अंधकार में कहीं खो जाएगी।

इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए मार्च 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने वाली समिति के गठन में- भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायधीश (CJI) और लोकसभा में विपक्ष के नेता को इसकी सदस्यता के लिए चुना था। यह चुनाव समिति का ऐसा समायोजन था जिसमें न ही सत्ता पक्ष का जोर था न ही विपक्ष का। भारत के मुख्य न्यायधीश की मौजूदगी में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यक्ति को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुन लिया जाता। ऐसे चुनाव से विपक्ष में भरोसा जागता और लोकतंत्र मज़बूत होता। लेकिन शायद वर्तमान सरकार भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है। 

मुख्य चुनाव आयोग को चुनने के लिए केंद्र सरकार जो तरीका अपना रही है उससे भारत के संविधान निर्माता पहले से ही आशंकित थे। उन्हें डर था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि चुनी हुई सरकारें अपने मन से ऐसे चुनाव आयुक्तों को चुनने लगें जो उन्हें हर चुनाव को जीतने में मदद करता रहे।

जरा सोचिए कि एक लोकतंत्र जिसकी वैधता ही ख़तरे में पड़ गई हो वह देश कितना स्थिर रहेगा? इसी स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए आंबेडकर ने संविधान सभा में सुझाव दिया था कि चुनावों में किसी भी तरह के सरकारी और सत्ता पक्ष के दुरुपयोग से बचने के लिए ‘चुनावों की स्वतंत्रता’ को एक मूल अधिकार की तरह समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि "...चुनावों की स्वतंत्रता और विधानमंडलों के चुनावों में कार्यपालिका के किसी भी हस्तक्षेप से बचने को एक मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए और मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए"।

सोचने की बात है कि संविधान का मुख्य शिल्पी यह मानता था कि जिन मूल अधिकारों के बिना संविधान, राष्ट्र और लोकतंत्र शून्य है वो ‘चुनावों की स्वतंत्रता’ को उन्हीं मूल अधिकारों के समकक्ष खड़ा करना चाहता था। मतलब यह हुआ कि आंबेडकर का साफ़ मत था कि यदि चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकी तो लोकतंत्र के मायने शून्य हो जाएंगे। 

चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली समिति की निष्पक्षता के साथ-साथ वर्तमान सरकार की नीयत पर भी सवाल है। संसद की सुरक्षा करने में नाकाम रही केंद्र सरकार और उसके गृहमंत्री से जब जवाब मांगने के लिए विपक्ष के सदस्यों ने कमर कसी तब एक-एक करके उन्हें सदन से निलम्बित किया जाने लगा। जिस दिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित इस विधेयक पर चर्चा होनी थी उसके पहले लगभग 100 लोकसभा सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। ये सभी सांसद विपक्ष के थे। उन्हें निलंबित किया गया, यदि वे सदन में उपस्थित होते तो सभी इस पर चर्चा करते, इसका विरोध करते, पर नतीजा यह हुआ कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने वालों की कुल संख्या मात्र 12 थी। उसमें भी सिर्फ एक सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ही थे जिन्होंने विधेयक का विरोध किया। बाकी सदस्य या तो भाजपा के थे या फिर उनके साथ शामिल और सहानुभूति रखने वाले दलों के सदस्य। 

ताज्जुब की बात तो यह है कि कानून मंत्री जी ने बड़ी मासूमियत से यह कहा कि "मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कार्यपालिका का कार्य है।" यह जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसी चयन समिति का सुझाव दिया था, कानून मंत्री कहते हैं कि “हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर विधेयक लाए हैं। यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था और सरकार कुछ और कर रही है, गलत है। हम उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और यह विधेयक लेकर आये हैं।''कानून मंत्री के इन जिज्ञासा को उभार देने वाले जवाबों का उत्तर तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही दे सकता है। जब भी इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता के लिए चुनौती दी जाएगी तब सुप्रीम कोर्ट इसपर अपना फैसला देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश रोहिन्टन नरीमन ने इस विधेयक पर चिंता जताते हुए कहा कि “अगर यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा।”

जस्टिस नरीमन को लगता है कि यह विधेयक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होगा, और आंबेडकर को लगता था कि ‘चुनावों की निष्पक्षता के अधिकार’ को सबसे अहम ‘मूल अधिकारों’ के साथ रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, केशवानंद भारती मामले (1973) में घोषणा करती है कि ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव’ भारत के संविधान का आधारिक लक्षण है अर्थात इसे किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार को लगता है कि चुनाव आयुक्तों कि नियुक्ति से संबंधित इस विधेयक को विपक्ष की अनुपस्थिति में ही पारित करवा दिया जाए। 

आज से 75 साल पहले संविधान सभा में चुनाव आयोग के मुद्दे पर बोलते हुए प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि "यह बहुत संभव है कि सत्ता में कोई पार्टी जो अगला चुनाव जीतना चाहती है, वह पार्टी के किसी कट्टर व्यक्ति को मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकती है"। 

और आज 2023 की दिसंबर में 100 मिनट तक चली बहस में यह सुनिश्चित हो गया कि भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के प्रधानमंत्री की मर्जी का होगा। हर आशंका सही साबित होती जा रही है। भले ही प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के किसी ‘कट्टर’ व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त न बनाएं लेकिन सत्ता के बहुमत से जो व्यक्ति भी इस पद को धारण करेगा उसकी उपस्थिति, योग्यता, कार्यशैली और संविधान के प्रति उसकी आस्था को कभी भी संदेह से परे जाकर नहीं देखा जा सकेगा। और इस स्थिति में भारत के लोकतंत्र की हार होगी! क्या 7 दशकों तक संभाल कर रखे गए लोकतंत्र और उसकी परंपराओं को किसी ‘सनक’ पर न्योछावर किया जा सकता है? मेरे लिए इसका उत्तर है- ‘ना’ आपके लिए?