त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने आतंक विरोधी क़ानूनों के तहत पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों पर थोपे गए मामलों की समीक्षा करने का आदेश दिया है।