महाराष्ट्र में शिवसेना के बागियों के तीखे तेवर के बीच विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस की मांग पर राज्यपाल ने किस नियम के तहत फ्लोर टेस्ट का नोटिस दिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट में यह मामला टिकेगा?
क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए पूरी योजना बना ली है? आख़िर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने क्यों कहा कि मार्च में सरकार बदल जाएगी?
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजित पवार पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया है। पटोले का आरोप है कि सीएम उद्धव ठाकरे और अजित पवार उनका पीछा कराते हैं।
गौतम अडानी के फ़ार्म हाउस पर शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और अमित शाह की कथित मुलाक़ात की ख़बर के बाद बयानबाज़ी शुरू हो गयी कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी से हाथ मिलाकर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने वाली है।
बीएचआर मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी संस्था में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर गिरीश महाजन के क़रीबी व्यवसायी सुनील झंवर के जलगाँव स्थित ठिकानों पर छापेमारी क्यों की गई है?
मराठा आरक्षण महाराष्ट्र की महाविकास आघाडी के लिए अग्नि परीक्षा जैसा साबित होता जा रहा है। सरकार नौकरी, भर्तियाँ या परीक्षाएँ टाले जा रही है लेकिन इससे दूसरे वर्ग के लोगों में ग़ुस्सा बढ़ रहा है।
मुंबई में कोरोना इतना बेक़ाबू क्यों? अब मज़दूरों की कमी झेलेंगे बड़े शहर? उद्धव ठाकरे सरकार गिरेगी या बीजेपी टूटेगी? एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से ख़ास बातचीत।
प्रदेश में कोरोना का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और देश के एक तिहाई से ज़्यादा संक्रमण और उसकी वजह से होने वाली मौत के आँकड़े महाराष्ट्र से ही हैं। तो क्या महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर रही है?
यदि समय रहते चुनाव करवाने के एक संवैधानिक प्रावधान को लॉकडाउन में टाला जा सकता है तो फिर मुख्यमंत्री के विधायक होने की शर्त को निलम्बित क्यों नहीं किया जा सकता?
विधानसभा सत्र में कैग की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें फडणवीस सरकार के कार्यकाल के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिए गए टेंडरों में भारी अनियमितता और क़ायदे -क़ानून के साथ खिलवाड़ करने की तरफ़ इशारा करती है।
सूत्रों के अनुसार महाविकास आघाडी सरकार, फडणवीस मंत्रिमंडल के उन मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोपों की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने जा रही है जिन्हें क्लीनचिट दे दी गयी थी।
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में प्रतिदिन सुबह प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य होगा।
