उद्धव ठाकरे सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शिवसेना की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर याचिका में कहा है कि राज्यपाल द्वारा कल ही फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाना पूरी तरह गैर क़ानूनी है। सवाल है कि आख़िर राज्यपाल के आदेश को ग़ैर क़ानूनी क्यों कहा गया है? क्या राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट कराने का अधिकार नहीं है या फिर उन्होंने इसके लिए पूरे नियमों का पालन नहीं किया है?