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LGBTQ पैरंट्स ने चीफ जस्टिस से मांगा विवाह के समानता का अधिकार

स्वीकार- द रेनबो पैरेंट्स ने अपने पत्र में लिखा कि “हम अपने बच्चों और दामादों को अपने देश में विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने रिश्ते के लिए अंतिम कानूनी स्वीकृति प्राप्त करने की मांग रखते हैं।

बार काउंसिल समलैंगिक विवाह की मान्यता के खिलाफ, प्रस्ताव पास

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रविवार 23 अप्रैल को एक प्रस्ताव आम राय से पास कर समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध किया है। बार काउंसिल का यह प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार के भी इसके पक्ष में नहीं हैं। तमाम धार्मिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का रुख इसके पक्ष में लग रहा है।

समलैंगिक विवाह मामले पर क्या कहता है सर्वे

सुप्रीम कोर्ट में आज से सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई शुरू हो रही है। लेकिन इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया ने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्ज देने पर एक दिलचस्प सर्वे प्रकाशित किया है। जानिए क्या कहा गया उस सर्वे मेंः

एलजीबीटी पर RSS के रुख में बदलाव क्यों, 2016 के बाद खुलकर सामने आया संघ

आरएसएस प्रमुख ने समलैंगिकता और एलजीबीटी समुदाय पर खुलकर विचार व्यक्त किए हैं। 2016 से चल रहा यह सिलसिला पहली बार सामने आया है। आखिर इसकी वजह क्या है, क्या संघ प्रमुख के बयान के बाद केंद्र की मोदी सरकार समलैंगिक विवाह के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देगी, क्या समलैंगिक विवाहों के जोड़ों को एक परिवार की तरह मानकर सरकारी स्कीमों के जरिए मदद की जाएगी। इन सारे सवालों का विश्लेषण इस रिपोर्ट मेंः