छत्तीसगढ़: आरक्षण को 76 फीसद करने वाले विधेयक विधानसभा में पास

इन विधेयकों के मुताबिक, राज्य के आदिवासी समुदाय को 32 फीसद जबकि ओबीसी को 27 फीसद, दलित समुदाय को 13 फीसद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में 4 फीसद आरक्षण मिलेगा। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में कहा कि वह सभी दलों के विधायकों से अनुरोध करते हैं कि वे विधानसभा स्पीकर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलें और उनसे इन संशोधन विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध करें।