दिल्ली मेयर चुनाव 16 को नहीं, मनोनीत पार्षदों को वोटिंग अधिकार नहींः SC

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि एमसीडी मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। एमसीडी संविधान में इसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोमवार को यह टिप्पणी अभी मौखिक की है। कोई फैसला नहीं सुनाया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है।  

इस खबर को आगे बताने से पहले यह जान लें कि मेयर चुनाव के लिए अब तक एमसीडी सदन की तीन बैठकें हो चुकी हैं लेकिन भारी हंगामे के बीच हर बार बैठक टाल दी गई और चुनाव नहीं हो सका। सदन की बैठक 16 फरवरी यानी गुरुवार को बुलाई गई थी और एक बार मेयर चुनाव फिर से कराने की कोशिश की जाती। लेकिन नए हालात में मेयर चुनाव अब 16 फरवरी को नहीं होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी संविधान और नियमों को पलटते हुए खुद के द्वारा चुने गए दस एल्डरमैन (पार्षद)  को मेयर चुनाव में मतदान का अधिकार दे दिया। इतना ही नहीं दिल्ली के एलजी ने मेयर चुनाव कराने के लिए बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया। एमसीडी में हालांकि आम आदमी पार्टी का बहुमत है। 

नगर निगम चुनाव हुए दो महीने बीत चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) ने 250 में से 134 सीटें जीतकर बीजेपी के 15 साल के शासन का अंत कर दिया, लेकिन दिल्ली को अभी तक मेयर नहीं मिला है। एमसीडी अधिनियम, 1957 के अनुसार, महापौर और उप महापौर का चुनाव निकाय चुनावों के बाद होने वाले पहले सदन में होता है।