दिल्ली की महिलाओं को प्रस्तावित एक हजार रुपये की आर्थिक मदद पर फिलहाल रुक गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग ने वित्तीय बजट में सब्सिडी का हिस्सा बढ़ने और आर्थिक बोझ का हवाला देकर इसे रोका है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली की महिलाओं को एक हजार रुपये हर महीने देने का प्रस्ताव किया है। जबकि वित्त विभाग का कहना है कि इस अकेली योजना की वजह से सब्सिडी पर सरकारी खर्च 15% से बढ़कर 20% हो जाएगा।
वित्त विभाग ने यहां तक कहा कि अगर इस योजना को लोन लेकर लागू करने की कोशिश की गई तो भी वो वित्तीय नजरिये से व्यावहारिक नहीं होगा। वित्त विभाग का कहना है कि यह अनुचित और जोखिम वाली पहल है। वैसे भी दिल्ली सरकार को उधार महंगे रेट पर मिलेगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने योजना को लागू करने पर जोर दिया है। हालांकि आतिशी ने पिछले हफ्ते वित्त विभाग से कहा था कि वह "बहुत जल्दी" में कोई फैसला न ले। अलबत्ता उन्होंने वित्त और योजना विभाग को प्रस्ताव पर विचार करने और उनकी मंजूरी के लिए फौरन राय देने को कहा था।
