छत्तीसगढ़ में आरक्षण पहुँचा 72%, दूसरे राज्यों में भी मचेगी होड़?

बघेल सरकार के इस फ़ैसले के बाद पहले जहाँ राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 फ़ीसदी था अब यह बढ़कर 27 फ़ीसदी हो जाएगा। एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए भी एक फ़ीसदी आरक्षण बढ़ाया गया है। अब एससी के लिए 13 फ़ीसदी आरक्षण होगा। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य में पहले से ही 32 फ़ीसदी आरक्षण है। अब इन तीनों वर्गों को जोड़ लें तो सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 72 फ़ीसदी आरक्षण हो जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 फ़ीसदी की सीमा से 22 फ़ीसदी ज़्यादा है। यदि सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत केंद्र के अनिवार्य ईडब्ल्यूएस कोटे को लागू कर दिया जाए तो आरक्षण 82 फ़ीसदी पहुँच जाएगा। हालाँकि मुख्यमंत्री ने इस 10 फ़ीसदी आरक्षण पर कोई फ़ैसला नहीं लिया है। बता दें कि पहले से तय नियमों के अनुसार ओबीसी के लिए 27 फ़ीसदी, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% का आरक्षण का प्रावधान है।