केंद्र के कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ अब पश्चिम बंगाल में भी प्रस्ताव

नये कृषि क़ानूनों पर किसान आंदोलन में हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने उन क़ानूनों के ख़िलाफ़ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है। इन क़ानूनों को किसान विरोधी क़रार दिया गया है और इसको वापस लेने की माँग की है। अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे इस राज्य में नये कृषि क़ानून राजनीतिक मुद्दा भी बनने की संभावना है।

विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें नये कृषि क़ानूनों को किसान विरोधी बताते रहे हैं। अब तक ऐसे कम से कम पाँच राज्य अपनी-अपनी विधानसभाओं में कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पास कर चुके हैं। ऐसे प्रस्ताव पास करने वालों में पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली की सरकारें शामिल हैं।