बिना चर्चा के क़ानूनों का ‘आना-जाना’: संसदीय लोकतंत्र में घुन

1990 में एक लंबे अंतराल के बाद अर्जेन्टीना में एक के बाद एक लोकतान्त्रिक सरकारों का आना शुरू हुआ। अब पहले का वह दौर खत्म हो चुका था जब कभी लोकतान्त्रिक तो कभी सैन्य सरकारों का शासन आया करता था। लेकिन नई आने वाली लोकतान्त्रिक सरकारों ने भी पूर्ववर्ती सैन्य सरकारों द्वारा बर्बाद किए गए संस्थानों, जैसे-न्यायपालिका, आदि को पहले की तरह ही चलाया जाना ठीक समझा। 

अर्जेन्टीना का प्रमुख राजनैतिक दल पेरॉनिस्ट पार्टी के आगामी राष्ट्रपति कार्लोस सौल मेनेम थे जो कहने को तो एक लोकतान्त्रिक पार्टी के उम्मीदवार थे लेकिन उन्होंने पहले से कार्यरत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कभी प्रलोभन देकर तो कभी डरा धमका कर इस्तीफा देने पर बाध्य करने की कोशिश की। एक मामला है; जब राष्ट्रपति सौल मेनेम ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस कार्लोस फे को अम्बेस्डर बनाने का प्रस्ताव दिया। जस्टिस फे ने जवाब में अपनी लिखी किताब ‘जस्टिस एण्ड एथिक्स’ की एक कॉपी उन्हें भेजते हुए साथ में एक नोट भी भेजा जिसमें लिखा था “सावधान! यह किताब मैंने लिखी है”।

यह सच है कि जस्टिस फे अर्जेन्टीना में जिस न्यायपालिका को बचाने की कोशिश कर रहे थे वह वर्षों पहले से कब्रिस्तान में थी। आने वाले समय में राष्ट्रपति कार्लोस मेनेम ने संविधान संशोधन करके अपनी पसंद के चार अन्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया और इस तरह उसने लगभग हमेशा के लिए वो दरवाजे बंद कर दिए जिससे कभी भविष्य में इस संस्था को अस्पताल पहुँचाया जा सकता था।

जस्टिस कार्लोस फे ने अपनी सीमाओं में रहकर भरपूर कोशिश की और हमेशा की तरह इतिहास इन कोशिशों को याद रखेगा। लेकिन क्या भारत में भी कोशिश हो रही है ताकि संस्थाओं के औचित्य को बनाए रखा जा सके? 

भारत में इस समय सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके नेतृत्व वाली पीठ ने वर्षों से चले आ रहे अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर, 2019 को अपना निर्णय सुनाया था। इस निर्णय के एक सप्ताह बाद 17 नवंबर को वो सेवानिवृत्त हो गए और अगले 5 महीनों में ही 19 मार्च 2020 को उन्हें राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेते हुए देखा गया।

जस्टिस गोगोई की आत्मकथा ‘जस्टिस फॉर द जज’ आगामी 8 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार है। आशा है कि वो इस पुस्तक में ज़रूर यह बताएँगे कि उन्होंने वो प्रयास क्यों नहीं किया जो अर्जेन्टीना के जस्टिस फे ने किया था। 

20 सितंबर, 2020 के राज्यसभा के उस वीडियो को आसानी से किसी भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है जिसमें माननीय उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी विपक्ष की मत विभाजन की मांग को नकारते हुए ध्वनिमत से विवादास्पद तीन कृषि क़ानूनों को पारित करते देखे गए। अपने लिए अवमानना के ख़तरे को स्वीकारते हुए भी मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि ये वही क़ानून हैं जिसने देश भर के लाखों किसानों को दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर्स पर एक वर्ष से भी अधिक समय के लिए सड़क पर रहने के लिए बाध्य कर दिया। ये वही क़ानून हैं जिनकी वजह से 700 से अधिक किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो गई (सरकार के अनुसार उनके पास उन किसानों की मौत का आँकड़ा नहीं है)।  

तीन कृषि क़ानून विवाद

और इस घोषणा के एक हफ्ते बाद आहूत होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही बिना किसी चर्चा के पहले लोकसभा से, 4 मिनट में, और एक फिर राज्यसभा से ध्वनिमत से ‘कृषि क़ानूनों का निरस्तीकरण’ विधेयक पारित कर दिया गया। 

भारत की संसदीय प्रणाली में किसी कानून की स्क्रूटिनी के लिए विभिन्न मंत्रालयों की स्टैन्डिंग कमेटी (स्थायी समिति) की व्यवस्था की गई है जिसमें संसद का समय बचाने के लिए क़ानून के एक-एक अनुच्छेद पर चर्चा की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर कमेटी बाहर से स्टेकहोल्डर्स व अन्य विशेषज्ञों को भी बुलाकर उनका पक्ष जानती है ताकि कानून के संसद में पेश होते समय सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच एक आम सहमति हो सके और सदन की कार्यवाही का समय बचाते हुए जल्द से जल्द क़ानून पारित किया जा सके। लेकिन कृषि क़ानूनों के मामले में सरकार ने संसद की इस संस्था को बाइ-पास करना उचित समझा। 

इसके बाद ‘सांसद’ नामक संस्था पर प्रहार हुआ। वैसे तो सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षक सदन का पीठासीन अधिकारी ही होता है जैसा कि संविधान विशेषज्ञ डॉ. एम.वी. पायली ने कहा है कि “अध्यक्ष सदन के विशेषाधिकारों (व्यक्तिगत तथा सामूहिक) का संरक्षक होता है”। संविधान में यह संरक्षण इतना पुख़्ता है कि ‘शर्मा बनाम श्रीकृष्णा’ (1959) मामले में सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि यदि संसद के विद्यमान विशेषधिकारों और नागरिक के मूल अधिकारों के बीच संघर्ष होता है तो अधिमानता विशेषाधिकारों को दी जाएगी। लेकिन कृषि कानूनों के पारित होने और उनकी वापसी पर उपसभापति ने न ही सांसदों को वैचारिक संरक्षण दिया और न ही विशेषाधिकारों को भी संरक्षित किया। 

भारत के संविधान को थोड़ा समझिए फिर सोचिए कि एक सांसद का सबसे महत्वपूर्ण विशेषाशिकार क्या होगा? हो सकता है यह संविधान में वर्णित ना हो लेकिन एक सांसद का सबसे क्रिटिकल अधिकार है संसद में बोलना, अपने क्षेत्र और लोगों के मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बोलना। पर यदि उसे किसी नियम के सहारे बोलने से रोक दिया गया, अपने विरोध की वजह से उस पर सदन से निकाले जाने की कार्यवाही की जाने लगी तो जनता की आवाज़ का क्या? और वो तब नहीं बोल पाता जब बोला जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो ऐसे विशेषाधिकार का क्या लाभ है? ऐसे समय में सांसद के पास क्या रास्ता है? यदि आप घर में घर के ही मुखिया द्वारा असुरक्षित हो जाएं तो आपका अस्तित्व संकट में है। 

इन कृषि क़ानूनों ने भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद जैसी संस्थाओं को भी प्रश्न के घेरे में ला दिया। पिछले कुछ वर्षों में देश के तमाम महत्वपूर्ण फ़ैसलों पर प्रधानमंत्री का अपनी मंत्रिपरिषद को विश्वास में न लेना संसदीय लोकतंत्र की गिरावट का एक लक्षण है। भारत में यह लक्षण एक संगठित बीमारी का रूप ले रहा है। प्रधानमंत्री का पहले रात 8 बजे का घोषणागान और अब सुबह 9 बजे का नया जुनून संसदीय लोकतंत्र की बर्बादी पर उनकी नींद का प्रतीक है। यह किसी राष्ट्रीय नेता का लक्षण नहीं जिसमें वो अपने कार्यकाल में अपने ही लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभों को घुन लगने के लिए छोड़ दे। 

भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने ठीक ही कहा था, “जनतान्त्रिक प्रणाली का केंद्र बिन्दु राष्ट्र की संसद है। प्रशासन की बागडोर चाहे किसी के हाथ में हो जब तक संसद के अधिकार संरक्षित हैं…राष्ट्र बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकता है।”  

लेकिन वर्तमान में संसद ही अपने कार्यों से देश को लोकतान्त्रिक संकट की ओर ढकेलती नज़र आ रही है। लोकतंत्र का अर्थ प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद नहीं है, लोकतंत्र एक सतत कॉन्फ्रेंस है जिसमें इसके विभिन्न स्तम्भ एक अनवरत सहयोग की अवस्था में राष्ट्र का संचालन करते हैं लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता हमेशा जनता द्वारा ही की जाती है। ऐसे में जनता के प्रतिनिधियों को कमजोर करना किसी भी दृष्टि से जनता को सशक्त नहीं करेगा।