यूजीसी के नये नियमों पर विवाद शुरू हो गया है। हालांकि नये नियमों का अभी सिर्फ मसौदा पेश किया गया है। यानी अभी वो प्रस्ताव हैं। लेकिन केंद्र की पूरी मंशा इन्हें लागू करने की है। ये नियमों में वीसी और फैकल्टी की नियुक्ति का पूरा अधिकार राज्यों के राज्यपाल और यूजीसी के पास हो जाएगा। राज्य सरकारों की भूमिका खत्म हो जाएगी। नये नियम गैर भाजपा शासित राज्यों को सीधा प्रभावित करेंगे। विवाद भी वहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके जरिये केंद्र सरकार राज्यों के विश्वविद्यालयों की नियुक्ति में अपनी चलाएगी। इसके जरिए आरएसएस के लोग गैरभाजपा शासित राज्यों में वहां के विश्वविद्यालयों में भी भर्ती होंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। पढ़िये पूरी रिपोर्ट और जानिये विवाद क्या है।
