केंद्र सरकार यूजीसी और एआईसीटीई की जगह भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन करने जा रही है। एचईसीआई में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का विलय हो जाएगा। उसे ज्यादा पावर दी जाएगी और उसे पांच करोड़ तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया जाएगा। यह जानकारी रविवार को इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है।
यूजीसी, AICTE को खत्म करने के पीछे सरकार के इरादे क्या हैं
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- 29 Mar, 2025
उच्च शिक्षा और तकनीकी उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली दो महत्वपूर्ण संस्थाओं यूजीसी, एआईसीटीई को खत्म करके नया उच्च शिक्षा आयोग बनाने का बिल इसी मॉनसून सत्र में लाने वाली है। 2018 में सरकार की ऐसी कोशिश का भारी विरोध हुआ था। सरकार उसमें मामूली फेरबदल के बाद उसी विधेयक को फिर पेश करेगी। उस समय ऐसी कोशिश के विरोधियों ने कहा था कि केंद्र सरकार शिक्षा पर पूरा कब्जा चाहती है। लीजिए पूरी जानकारीः
