राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार राजद्रोह और ग़ैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम कानून यानी यूएपीए के मामलों में एकदम से बढ़े हैं। ये आँकड़े बताते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारें ज़्यादा दमनकारी हुई हैं और हालात पैंतालीस साल पहले लगाई गई इमर्जेंसी से भी बदतर हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट
