जम्मू-कश्मीर का विभाजन करने, उसको संघक्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाने तथा अनुच्छेद 370 में दी गई व्यवस्था के तहत ही उसको कमज़ोर करने की कोशिश संविधान-सम्मत है या नहीं, इसपर दो राय हो सकती हैं और इसका अंतिम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।