मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में केंद्र ने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से 7,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी।