लक्षद्वीप का क़ानूनी अधिकार क्षेत्र कर्नाटक हाई कोर्ट करने की तैयारी?

ऐसा इसलिए कि लक्षद्वीप प्रशासन ने इन रिपोर्टों को भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन लक्षद्वीप के क़ानूनी अधिकार क्षेत्र को बदलने की यह ख़बर तब आई है जब लक्षद्वीप प्रशासन की नीतियों के ख़िलाफ़ केरल उच्च न्यायालय में कई मुक़दमे दायर किए गए हैं। लोग लक्षद्वीप प्रशासन की नीतियों का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। जिनका विरोध लोग कर रहे हैं उसमें कोरोना से जुड़े नियमों में संशोधन करना, 'गुंडा अधिनियम' की शुरुआत करना और सड़कों को चौड़ा करने के लिए मछुआरों की झोपड़ियों को ध्वस्त करना शामिल है।