उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग एक ऐसे क़ानून का मसौदा तैयार कर रहा है जिसके तहत राज्य सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उन्हें ही मिलेगा जिन परिवारों में दो या उससे कम बच्चे हों।