मेक इन इंडिया की विफलता का कबूलनामा है आर्थिक सर्वेक्षण!

गौरतलब है कि सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कलपुर्जों वाले शेर शुभंकर के नीचे खड़े होकर बड़े जोरशोर से ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के ज़रिए विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाने का सुनहरा ख्वाब दिखाया था। उसके बाद भारत में व्यापार करने संबंधी नियमों में ढील, पूंजी निवेश आकर्षित करने को उद्योगों को लगभग मुफ्त जमीन देने, पर्यावरण नियमों में ढील देने, उद्योगों को उत्पादन से जुड़ा इंसेंटिव सरकार द्वारा देने तथा कर्मचारियों की भविष्यनिधि का पैसा सरकार द्वारा देने सहित सरकारी खजाना डटकर लुटाया गया। दोनों हाथ से जनता का पैसा पूंजीपतियों पर लुटाने के बावजूद विनिर्माण में हमारे पराश्रित ही रहने की पोल आख़िरकार प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनन्त नागेश्वरन ने ही खोल दी।