नीतियाँ बनीं, तो भी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री क्यों नहीं बढ़ रही?

राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर भी इलेक्ट्रिक कारों, बाइक वगैरह की खरीदारी पर छूट देने की घोषणा की। मसलन, दिल्ली सरकार ने 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कुल संख्या का 25 फ़ीसदी तक ले जाने की घोषणा की थी। लेकिन यह विफल हो गई। यह संख्या उससे काफ़ी कम रही। हालाँकि ग्राहकों को दस हजार रुपये की सब्सिडी भी मिलती रही। अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल वगैरह में अच्छी सब्सिडी के कारण बिक्री बढ़ी लेकिन उस सीमा तक नहीं जैसा सरकारों ने सोचा था। इससे फिर एक बार यह मुद्दा गरम हो गया है कि आख़िर इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री क्यों नहीं रफ्तार पकड़ रही है? आज स्थिति यह है कि देश में कारों की कुल बिक्री में इन कारों का प्रतिशत महज 2.4 है। आइये देखते हैं कि मुख्य वजह क्या हैः