काश, वित्त मंत्री कुछ साहस दिखाकर मिडल क्लास को खुश कर पातीं

वित्तीय अनुशासनः इस बात के लिए वित्त मंत्री की तारीफ करनी ही पड़ेगी कि उन्होंने वित्तीय अनुशासन बनाये रखा और फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे को 6.4 फीसदी से घटाकरजीडीपी के 5.9 फीसदी पर पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने दावा भी किया है कि इसे घटाकर वह 5 फीसदी से भी नीचे ले आयेंगी। यह एक बहुत बड़ा काम होगा क्योंकि कोई भीघाटा बढ़ना देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह इसलिए संभव हो पाया कि वित्त मंत्री या यूं कहें कि पीएम मोदी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि किसी तरह की रेवड़ियां न बांटी जायें। वह इस बात के धुर विरोधी हैं और अगर चाहते तो इस बजट में भी रेवड़ियां बांट देते।

ऐसे में अगर श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनकी टीम के अर्थशास्त्रीयह साहस नहीं जुटा पाये कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया जाये या फिर उन पर सुपर रिचटैक्स लगाया जाये तो हैरानी होती है। इस समय ऐसा करके सरकार न केवल दूसरे वर्गोंके करदाताओं को छूट दे देती बल्कि वाहवाही भी लूट लेती। यहां भी देखने वाली बात हैकि इन कंपनियों ने किसी भी तरह का रोजगार सृजित नहीं किया बल्कि कोविड महामारी केनाम पर बड़े पैमाने पर छंटनी की। उसने न तो बाद में पर्याप्त रोजगार दिया और न हीअभी। ऐसे में अगर वह कुछ इस तरह के प्रावधान लगाकर सुपर रिच टैक्स लगातीं तो कोईविरोध नहीं कर पाता। लेकिन उन्होंने यह मौका गंवा दिया। अगर वह झिझक रही थीं तो वनटाइम टैक्स भी लगा सकती थीं। इससे भी बात बन सकती थी।