शंभू बॉर्डरः सुप्रीम कोर्ट ने सीमा खोलने की संभावनाएं पता लगाने को एक हफ्ता दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों, पटियाला और अंबाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और दोनों जिलों के डीएम को शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के लिए एक सप्ताह के भीतर बैठक करने का आदेश दिया। किसान फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे हुए हैं।

जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने उनसे एम्बुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों, आवश्यक सेवाओं और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए शंभू बॉर्डर की कम से कम एक लेन खोलने की संभावना तलाशने को कहा। बेंच ने सोमवार को कहा, "अगर दोनों पक्ष (पंजाब और हरियाणा) ऐसे तौर-तरीकों को सुलझाने में सक्षम हैं, तो उन्हें इस अदालत के किसी भी आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है और इस तरह के समाधान को तुरंत निर्देशित किया जाना चाहिए।"

अदालत ने पंजाब सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों को सड़क से ट्रैक्टर हटाने के लिए मनाने को कहा। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह के यह कहने के बाद कि यह छह लेन का राजमार्ग है तो अदालत ने कहा कि दोनों तरफ की कम से कम एक लेन खोली जानी चाहिए। राजमार्गों को पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से एक प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण की मौत के मामले में एक रिटायर्ड जज द्वारा न्यायिक जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को पंजाब और हरियाणा की सरकारों को शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था ताकि स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके और मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने की घोषणा की थी। .