निजी क्षेत्र में आरक्षण से बढ़ेगी बेरोज़गारी?

ऐसे समय जब 'ग्लोबल विलेज' यानी 'भूमंडल गाँव' की कल्पना की जा रही है जहाँ आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए हर तरह की स्थानीय अड़चनों को दूर किया जा रहा है, हरियाणा सरकार ने निजी कंपनियों से कहा है कि वह अपनी ज़रूरत के 75 प्रतिशत कर्मचारी राज्य से रखें। इससे जुड़ा अधिनियम राज्य विधानसभा से पारित हो चुका है और राज्यपाल ने उस पर मुहर भी लगा दी है।