भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) ने सूरजमुखी की फसल अब तक नहीं उठाए जाने और इस पर एमएसपी नहीं देने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान काफी दिनों पहले दिया था। लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे को सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की गई। इस पर किसान संगठन बीकेयू के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी के नेतृत्व में, सैकड़ों किसान महापंचायत करने के लिए कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में एकत्र हुए थे।
क्या चाहते हैं किसान
द ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक चढूनी ने आरोप लगाया कि सरकार ने सूरजमुखी के लिए 6,400 रुपये के एमएसपी की घोषणा की थी, लेकिन वह तय दर पर फसल की खरीद नहीं कर रही थी। “तेल की कीमतों में गिरावट के कारण नुकसान का हवाला देते हुए, सरकार खरीद मूल्य के रूप में 4,800 रुपये प्रति क्विंटल और भरपाई योजना के तहत 1,000 रुपये की पेशकश कर रही है। एमएसपी की तुलना में किसानों को 600 रुपये का नुकसान हो रहा है। चढूनी ने कहा कि अगर सरकार को एमएसपी से नीचे सूरजमुखी की खरीद की अनुमति दी गई, तो वह अन्य फसलों के लिए भी इसी तरह की रणनीति अपनाएगी। यह सरकार की सोची समझी चाल है।
बता दें कि गेहूं समेत तमाम फसलों के लिए एमएसपी तय किए जाने की मांग को लेकर हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के किसान लंबा संघर्ष कर चुके हैं। मोदी सरकार जब इस संबंध में तीन कृषि कानून लेकर आई तो किसान संगठनों ने उसका जबरदस्त विरोध करते हुए उस कानून को वापस लेने की मांग की थी। उस कानून में एमएसपी को मुद्दे को तोड़ा-मरोड़ा गया था। किसान उस कानून में एमएसपी पर गारंटी चाहते थे लेकिन सरकार देने को तैयार नहीं थी। एमएसपी का मुद्दा आज भी उलझा हुआ है।
हरियाणा में BJP सरकार ने किसानों पर लाठियां चलवाई हैं.
— Congress (@INCIndia) June 6, 2023
किसान अपना हक मांग रहे थे, उचित दाम मांग रहे थे, BJP ने लाठियों से पिटवा दिया.@narendramodi जी, देख रहे हैं आप? pic.twitter.com/fMQjGZVGUg
हालात कब बिगड़े
मंगलवार दोपहर करीब 12.30 बजे किसान राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर बढ़ने लगे और फ्लाईओवर पर धरना दे दिया। शाम 7 बजे के आसपास जब किसानों ने अपनी नाकेबंदी हटाने से इनकार कर दिया, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में गुरनाम सिंह, पंकज हवाना, राकेश बैंस और जसबीर सिंह मामूमाजरा सहित कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आईं।
आज फिर शाहबाद में सूरजमुखी की MSP पर खरीद को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हरियाणा की किसान विरोधी सरकार द्वारा लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। आखिर कब तक ये सरकार अन्नदाता का लहू बहाती रहेगी?
— Deepender S Hooda (@DeependerSHooda) June 6, 2023
सभी किसान व नेताओं को रिहा किया जाए और तुरंत प्रभाव से MSP पर सूरजमुखी की खरीद शुरू… pic.twitter.com/yxdQFPzehG
हरियाणा के कई शहर प्रभावित
लोकल मीडिया के मुताबिक कुरुक्षेत्र में आंदोलनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज की खबर जैसे ही फैली सोनीपत, गोहाना और रोहतक सहित कई अन्य शहरों में किसानों ने सड़कों और राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया। सोनीपत में किसानों ने सरधना गांव के पास गनौर पुगथला रोड को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही गन्नौर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को जाम हटाने के लिए समझाया। आक्रोशित किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।गोहाना में कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने रोहतक-पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। किसानों ने रोहतक से हिसार राजमार्ग को भी जाम कर दिया। किसानों ने लाठीचार्ज पर नाराजगी जताते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को "किसान विरोधी" कहा।
कांग्रेस का तंज
कांग्रेस ने हरियामा सरकार को 'लाठी सरकार' कहा है। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर पर जमकर निशाना साधा।साजिशें , षड्यंत्र,चालें अब बर्दाशत नही।
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) June 6, 2023
मोदी,खट्टर की ये तानाशाही हुकूमते ये जान लें की हम इस लूट तंत्र के खिलाफ खड़े है और लड़ेंगे।
कुरुक्षेत्र, शाहबाद निर्मम लाठीचार्ज। pic.twitter.com/rcG1udoFVv
सुरजेवाला ने कहा- "खट्टर सरकार बन गई लाठी सरकार। कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज भाजपा-जजपा सरकार के कफन में कील का काम करेगा। सूरजमुखी की फसल का एमएसपी 6,400 रुपये है लेकिन किसान फसल को 4,000-4500 रुपये में बेचने को मजबूर है। न्याय मांगने पर लाठियां मिलती हैं। यह जुल्म अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में निर्मम लाठीचार्ज ने किसानों के प्रति खट्टर सरकार की नफरत को उजागर कर दिया है।''
अदालत का निर्देश
लाइव लॉ के मुताबिक यह देखते हुए कि एनएच-44 देश की "लाइफलाइन" रोड है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा को राष्ट्रीय राजमार्ग पर "बिना किसी बाधा के" यातायात की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि जनता को परेशानी न हो। किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
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