अस्थाना दिल्ली पुलिस प्रमुख बने रहेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

उनकी नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि सेवानिवृत्ति से महज कुछ दिन पहले किसी राज्य के पुलिस प्रमुख पद पर कैसे नियुक्ति दी जा सकती है। वकील एमएल शर्मा ने याचिका में कहा है कि अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि यूपीएससी को, जहाँ तक ​​​​व्यावहारिक है, केवल उन अधिकारियों पर विचार करना चाहिए जिनके सेवा काल दो साल बचे हैं। इसी आधार पर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।