भारतीयों को कंबोडिया भेजने वाले भर्ती एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब सीबीआई जांच होगी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कंबोडिया में करीब 5 हजार भारतीयों के फंसे होने की आशंका है। इन्हें साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
अब इस मामलें में भारतीयों को कंबोडिया भेजने वाले भर्ती एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय सीबीआई में शिकायत दर्ज करेगा।
गृह मंत्रालय ने यह फैसला तब लिया है जब पिछले ही दिनों विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उसने कंबोडिया से 250 भारतीयों को बचाया है। विदेश मंत्रालय ने रोजगार के लिए कंबोडिया की यात्रा करने वालों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी।
इसमें कहा गया था कि यह ध्यान में आया है कि कंबोडिया में आकर्षक नौकरी के अवसरों के फर्जी वादों से आकर्षित होकर भारतीय नागरिक मानव तस्करों के जाल में फंस रहे हैं।
इन भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन वित्तीय घोटाले और अन्य अवैध गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया जाता है।रोजगार के लिए कंबोडिया जाने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को सावधान किया जाता है कि वे केवल अधिकृत एजेंटों के माध्यम से ही ऐसा करें। यह भी सलाह दी जाती है कि कंबोडिया में भावी नियोक्ता की पृष्ठभूमि की गहन जांच की जाए।
इस एडवाइजरी में कहा गया था कि, विदेश मंत्रालय, नोम पेन्ह में हमारे मिशन के माध्यम से, समस्या के समाधान के साथ-साथ प्रभावित भारतीय नागरिकों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए कंबोडियाई अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विदेश मंत्रालय के यह कहने के कुछ दिनों बाद कि उन्होंने कंबोडिया से 250 भारतीयों को बचाया है, गृह मंत्रालय सीबीआई में शिकायत दर्ज करने की योजना बना रहा है, जिसमें एजेंसी से भर्ती एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने संबंधित इकाइयों से इस मामले पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रदान करने और सभी राज्यों को एक सलाह भेजने के लिए कहा है, जिसमें नौकरी चाहने वालों को धोखाधड़ी के बारे में सचेत किया जा सके।
निर्देशों के बाद, गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और अन्य सुरक्षा विशेषज्ञों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि सीबीआई के पास मामला दर्ज किया जाए ताकि ऐसे ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ राज्यों में कार्रवाई की जा सके।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अधिकारियों को अपनी विश्लेषण रिपोर्ट सभी राज्यों के साथ साझा करने के लिए भी कहा गया है।
सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि, चूंकि भारत से कोई सीधी उड़ान नहीं है, इसलिए भर्ती एजेंट इन लोगों को पहले मलेशिया या बैंकॉक और फिर कंबोडिया ले जाते हैं।
कुछ लोगों को वियतनाम में नौकरी देने का वादा किया गया था। उनके दस्तावेज़ बनवाने और 1-2 लाख रुपये लेने के बाद, वे उन्हें वियतनाम ले जाया गया। लेकिन फिर उन्हें सड़क मार्ग से सीमा पार करने के लिए मजबूर किया गया।
कंबोडिया पहुंचने पर, एक एजेंट उनके दस्तावेज़, पासपोर्ट और वीज़ा जब्त कर लेता था और उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों में काम करने के लिए मजबूर करता था। जो एजेंट उन्हें वहां ले गए वे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से हैं।
एक सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि एक और चिंता जो सामने आई वह कंबोडिया में इस्तेमाल किए जा रहे भारतीय सिम कार्डों को लेकर है। हमने आईजीआई हवाई अड्डे पर एक गिरोह का भंडाफोड़ किया जिसमें एक व्यक्ति फर्जी आईडी पर खरीदे गए लगभग 300 सक्रिय सिम कार्ड के साथ थाईलैंड जा रहा था। इन लोगों को प्रत्येक सिम कार्ड के लिए 150-200 रुपये का कमीशन मिलता है।
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