इस साल नवंबर में जारी की गई 2023-2024 की मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में विभाग ने कहा था कि पहला सुशासन सूचकांक 2019 में, दूसरा 2021 में जारी किया गया था और तीसरा 2023 तैयार हो चुका है और जल्द ही जारी किया जाएगा।
अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कंबोडिया में करीब 5 हजार भारतीयों के फंसे होने की आशंका है। अब इस मामलें में भारतीयों को कंबोडिया भेजने वाले भर्ती एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय सीबीआई में शिकायत दर्ज करेगा।
सामने आई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार सीएए को लागू करने के लिए कमर कस चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में इसकी अधिसूचना जारी कर सकता है।
गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार को विवाहेत्तर संबंधों या एडल्टरी और होमोसेक्सुएलिटी को फिर से भारतीय न्याय संहिता के दायरे में लाने की सिफारिश की है।
इन उग्रवादी समूहों पर देश विरोधी गतिविधियों और सुरक्षाबलों पर हमले का आरोप है। गृह मंत्रालय का मानना है कि इन मैतेई चरमपंथी संगठनों पर तत्काल अंकुश और नियंत्रण करना जरुरी है।
जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'एक टॉप रिसर्च इंस्टिट्यूट जो मई 2014 के बाद से ही सत्ता का करीबी था, लेकिन अब उसे उसकी स्वतंत्र सोच के लिए परेशान किया जा रहा है।
इन रिसर्च पेपरों में विश्व
हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल जैसे संगठनों को कट्टरपंथी संगठन बताया गया था।
एक औऱ रिसर्च पेपर में बाबरी मस्जिद विध्वंस, हिंदू राष्ट्रवाद, लिंचिंग और घर वापसी जैसे अभियान युवाओं के बीच बढ़ते
कट्टरपंथी सोच को बढ़ाने सहायक हो रहे हैं।
