अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कंबोडिया में करीब 5 हजार भारतीयों के फंसे होने की आशंका है। अब इस मामलें में भारतीयों को कंबोडिया भेजने वाले भर्ती एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय सीबीआई में शिकायत दर्ज करेगा।
सामने आई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार सीएए को लागू करने के लिए कमर कस चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में इसकी अधिसूचना जारी कर सकता है।
गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार को विवाहेत्तर संबंधों या एडल्टरी और होमोसेक्सुएलिटी को फिर से भारतीय न्याय संहिता के दायरे में लाने की सिफारिश की है।
इन उग्रवादी समूहों पर देश विरोधी गतिविधियों और सुरक्षाबलों पर हमले का आरोप है। गृह मंत्रालय का मानना है कि इन मैतेई चरमपंथी संगठनों पर तत्काल अंकुश और नियंत्रण करना जरुरी है।
जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'एक टॉप रिसर्च इंस्टिट्यूट जो मई 2014 के बाद से ही सत्ता का करीबी था, लेकिन अब उसे उसकी स्वतंत्र सोच के लिए परेशान किया जा रहा है।
