अवैध प्रवासियों का सटीक डेटा एकत्र करना संभव नहीं हैः गृह मंत्रालय 

असम में नागरिकता मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 दिसंबर को एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जनवरी 1966 से मार्च 1971 के बीच असम आए प्रवासियों में से 17,861 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, जबकि विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश 1964 द्वारा 32,381 व्यक्तियों को इस अवधि में विदेशी घोषित किया गया है।