दिल्ली में फिर बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक बार फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के सरकार के ख़िलाफ़ तलवारें निकाल ली हैं। 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इतना प्रचंड बहुमत भी उसके लिए काफी नहीं है। उसे लग रहा है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बैंच ने जो फ़ैसला दिया था, उससे भी ऊपर अब केंद्र सरकार नए फ़ैसले कर रही है ताकि आम आदमी पार्टी इतना प्रचंड बहुमत होने के बाद भी दिल्ली में जो चाहे, वह न कर सके।