पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से पहले टीएमसी के नेताओं को समन भेजे गए और अब ममता सरकार के छह अफ़सरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। टीएमसी ने इस पर एतराज जताया है और कहा है कि यह ताक़त का खुला दुरुपयोग है। इन सभी अफ़सरों को शुक्रवार को नोटिस मिला है।
इसके अलावा ईडी ने सारदा मामले में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों विवेक गुप्ता और मदन मित्रा से पूछताछ की है। एनआईए ने फरवरी में निमिता रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट के मामले में टीएमसी की उम्मीदवार इमानी विश्वास से पूछताछ की है।
टीएमसी ने कहा है कि ऐसा राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि यह मोदी-शाह की जोड़ी के काम करने का तरीक़ा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वह बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका की जांच करे।
सीबीआई और ईडी सारदा पोंजी घोटाला मामले की जांच कर रही हैं। इस घोटाले में हज़ारों निवेशकों के 2,400 करोड़ डूब गए थे। ईडी मदर डेयरी मामले की जांच कर रही है जिसमें यह आरोप है कि बंगाल सरकार ने अपना 47 फ़ीसदी हिस्सा बाज़ार मूल्य से कम क़ीमत पर बेच दिया। सीबीआई इसके अलावा कोयला घोटाला मामले की भी जांच कर रही है।
चटर्जी, मित्रा को समन
कुछ दिन पहले ही सीबीआई और ईडी ने ममता सरकार के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, पूर्व मंत्री मदन मित्रा को समन किया था। चटर्जी और मित्रा दोनों ही चुनाव मैदान में हैं। टीएमसी नेता मानस भूइयां को भी आई-कोर कंपनी के मामले में सीबीआई की ओर से चिट्ठी भेजी गयी है।
टीएमसी के सांसद सौगत राय ने कहा है कि सीबीआई और ईडी बीजेपी के दो सहयोगी हैं और इनका इस्तेमाल टीएमसी के नेताओं को डराने के लिए किया जा रहा है लेकिन यह उन्हें ही उल्टा पड़ जाएगा।
मोदी सरकार पर आरोप
मोदी सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों को विरोधी दलों के नेताओं और उनके रिश्तेदारों के वहां छापेमारी करने भेजती है। ऐसे राज्यों में जहां चुनाव होने वाले होते हैं या फिर जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करना होता है वहां इन एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती है।
विपक्षी नेता निशाने पर
जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से विपक्षी नेताओं में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव, अखिलेश-मायावती, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार, सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा सहित कई और नेताओं और आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को इन जांच एजेंसियों की ओर से समन भेजा जा चुका है।
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